28 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है। एडीआर ने 30 मुख्यमंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि 29 यानी 97 फीसदी मुख्यमंत्री करोड़पति हैं।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू दूसरे नंबर पर हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है. एडीआर और इलेक्शन वॉच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 30 वर्तमान मुख्यमंत्रियों द्वारा दायर हलफनामे का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं।
हर मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 33.96 करोड़ है
28 राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं। दो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं है। एडीआर ने 30 मुख्यमंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण करने के बाद पाया कि 29 यानी 97 फीसदी मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। इनमें से प्रत्येक मुख्यमंत्री की औसत संपत्ति 33.96 करोड़ रुपये है।
कौन है मुख्यमंत्री, कितने हैं अमीर?
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी सबसे अमीर हैं। जगन मोहन के पास 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू हैं, जिनके पास 163 करोड़ की संपत्ति है. इसके बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक 63 करोड़ हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पास बराबर संपत्ति है. दोनों के पास 3 करोड़ की संपत्ति है। केरल के उसके सीएम पिनाराई विजयन और हरियाणा के मनोहर लाल के पास एक-एक करोड़ की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी के पास 15 लाख की संपत्ति है.
30 सीएम में से 13 यानी 43 फीसदी पर गंभीर धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसमें हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण जैसे मामले भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर आपराधिक मामले पांच साल से अधिक की जेल अवधि के साथ गैर-जमानती अपराध हैं।
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